Motivering beslissing
Belangrijkste jurisprudentie over motivering beslissing.
Rechtsregel 1:
Een brief met daarin de gunningsbeslissing dient de relevante redenen voor die beslissing te bevatten. Het is in beginsel niet geoorloofd om na deze brief nog andere relevante redenen toe te voegen.
Rechtsregel 2:
Een beslissing dient zodanig te worden gemotiveerd dat inschrijvers de wijze van beoordeling kunnen toetsen en kunnen controleren of de beoordeling de gunningsbeslissing rechtvaardigt.
Rechtsregel 3:
Onjuiste externe advisering met betrekking tot de gunningsbeslissing kan leiden tot aansprakelijkheid van de adviseur wegens gebrekkige motivering.
Rechtsregel 1:
Een brief met daarin de gunningsbeslissing dient de relevante redenen voor die beslissing te bevatten. Het is in beginsel niet geoorloofd om na deze brief nog andere relevante redenen toe te voegen.
Citaat Hoge Raad arresten:
"Tegen deze achtergrond heeft het volgende te gelden. De omstandigheid dat een gunningsbeslissing onvoldoende is gemotiveerd, brengt niet mee dat de overige inschrijvers zonder rechtsbescherming blijven. Een zodanige beslissing doet immers de termijn gedurende welke het sluiten van de desbetreffende overeenkomst moet worden opgeschort, in beginsel niet ingaan. Uit het feit dat de wetgever in deze zin met de mogelijkheid van latere aanvulling rekening heeft gehouden, kan echter niet worden afgeleid dat een aanvulling in beginsel steeds is toegestaan. De wetgever heeft immers in artikel 6 Wira, ter voorkoming van onwenselijke juridisering, welbewust gekozen voor een verdergaande motiveringsplicht van de aanbestedende dienst dan waartoe de Rechtsbeschermingsrichtlijnen verplichten. Voorts is aan de latere aanvulling van de motivering het praktische bezwaar verbonden dat ten aanzien van inschrijvers aan wie aanstonds alle redenen voor de gunningsbeslissing zijn medegedeeld, de opschortingstermijn al is gaan lopen en zelfs al kan zijn verstreken op het moment waarop, na de latere aanvulling van de motivering ten aanzien van andere inschrijvers, voor deze laatsten nog een nieuwe opschortingstermijn gaat lopen. Dit kan tot rechtsonzekerheid en tot onwenselijke complicaties leiden indien de overeenkomst inmiddels al door de aanbestedende dienst is gesloten, zulks temeer als met de uitvoering daarvan al een begin is gemaakt. Daarbij valt bovendien te bedenken dat, hoe later een aanvulling plaatsvindt, des te bezwaarlijker het kan zijn dat de rechter nog een maatregel treft die ertoe strekt dat een al gegunde opdracht wordt geschorst, of dat de daartoe strekkende overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden. Verder is niet ondenkbaar dat erkenning van de in beginsel bestaande mogelijkheid van aanvulling van de motivering, in de praktijk veelvuldig tot een onvolledige motivering van de gunningsbeslissing zal leiden, hetgeen in strijd zou komen met de strekking van artikel 6 Wira, namelijk het openstellen van de mogelijkheid van een effectief beroep tegen de gunningsbeslissing.
Ten slotte strookt de uitleg dat in beginsel een gunningsbeslissing aanstonds volledig moet zijn gemotiveerd, beter met de eerdergenoemde beginselen van gelijke behandeling en transparantie. Deze beginselen verlangen immers dat door de motivering aan de overige inschrijvers voldoende inzicht wordt gegeven in de relevante redenen die aan de beslissing ten grondslag liggen om zich geïnformeerd te kunnen beraden op eventueel daartegen - in of buiten rechte - te ondernemen stappen.
Het vorenoverwogene brengt mee dat artikel 6 lid 1 Wira aldus dient te worden uitgelegd dat een latere aanvulling van de daarin bedoelde relevante redenen in beginsel niet mogelijk is. Een uitzondering kan echter gerechtvaardigd zijn in het geval van door de aanbestedende dienst aannemelijk te maken bijzondere redenen of omstandigheden. Voor zodanige uitzondering bestaat, anders dan het onderdeel verdedigt, geen aanleiding op de enkele grond dat de latere aanvulling steun vindt in hetzelfde feitencomplex als aan de in de mededeling vermelde reden(en) ten grondslag ligt. De door het hof aan artikel 6 lid 1 Wira gegeven uitleg, zoals hiervoor in 3.3.2(a) samengevat weergegeven, getuigt mitsdien niet van een onjuiste rechtsopvatting. Hierop stuit onderdeel 1.3.1 (alsmede onderdeel 1.3.4 onder b) af." (ov. 3.13 en 3.14 resp. ov. 3.10 en 3.11)
Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2012:BW9231, 7 december 2012) op rechtspraak.nl
Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2012:BW9233, 7 december 2012) op rechtspraak.nl
Rechtsregel 2:
Een beslissing dient zodanig te worden gemotiveerd dat inschrijvers de wijze van beoordeling kunnen toetsen en kunnen controleren of de beoordeling de gunningsbeslissing rechtvaardigt.
Citaat Transvision/Middelburg arrest:
r.o. 6.23 "... het beginsel van transparantie vereist (onder meer) dat de uiteindelijke beslissing zodanig wordt gemotiveerd dat inschrijvers de wijze van beoordeling kunnen toetsen en kunnen controleren of de beoordeling de gunningsbeslissing rechtvaardigt. Het enkel overleggen van een puntentabel waaruit de scores van de twee andere inschrijvers blijken en de enkele (aanvullende) mededeling in de brief van 24 juni 2015 dat de winnende inschrijver Hala voor een prijs heeft ingeschreven die meer dan een euro onder de prijs lag die Transvision heeft geboden, is daarvoor onvoldoende".
Gerechtshof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2015:4943, 1 december 2015) op rechtspraak.nl
Rechtsregel 3:
Onjuiste externe advisering met betrekking tot de gunningsbeslissing kan leiden tot aansprakelijkheid van de adviseur wegens gebrekkige motivering.
Citaat Cyclus/HaskoningDHV:
“Het hof stelt allereerst vast dat de beslissing van Cyclus om in een brief (van 31 juli 2013) aan Wijnen de gunningsbeslissing nader toe te lichten het directe gevolg is van de tekortkoming van HaskoningDHV, doordat zij een incorrecte gunningsbrief had opgesteld. Deze fout leidde ertoe dat Wijnen gegronde redenen had om de voorlopige gunningsbeslissing aan te vechten. Hoewel niet is uitgesloten dat, ook als de gunningsbrief de bedoelde fout niet had bevat, Wijnen toch een kort geding was begonnen, is duidelijk dat de discussie in dat geval aanzienlijk beperkter was geweest en Wijnen beduidend minder kans op succes had gehad. Daarmee staat het op grond van artikel 6:74 BW vereiste condicio sine qua non-verband tussen de tekortkoming en schade genoegzaam vast. Net als de rechtbank acht het hof verder de beslissing van Cyclus en haar raadslieden om het geuite gunningsvoornemen nader toe te lichten (in plaats van de beslissing in te trekken en een nieuwe gunningsbeslissing met een correcte en volledige motivering te geven) begrijpelijk en gerechtvaardigd, zeker in het licht van de toenmalige stand van de jurisprudentie. Van belang is daarbij dat de Hoge Raad kort daarvoor op 7 december 2012 in het arrest Staat/KPN (ECLI:NL:HR:2012:BW9233) had geoordeeld dat het destijds geldende artikel 6 lid 1 Wira aldus moest worden uitgelegd dat een latere aanvulling van de relevante redenen van een gunningsbeslissing in beginsel niet mogelijk is; een uitzondering kon alleen gerechtvaardigd zijn in het geval van door de aanbestedende dienst aannemelijk te maken bijzondere redenen of omstandigheden. Gelet op deze uitspraak was het de vraag of een intrekking van de gunningsbeslissing, gevolgd door een nieuwe gunningsbeslissing met aangevulde redenen, wel was toegestaan, ook al hebben enkele voorzieningenrechters dit later alsnog toelaatbaar geoordeeld. Dat Cyclus (eerst), voorzichtiger, heeft geprobeerd de beslissing te redden door een nadere toelichting op de motivering te geven, is in dit licht geenszins onbegrijpelijk. Dat dit niet heeft geleid tot het beoogde resultaat en vervolgens verdere vertraging is opgetreden, maakt niet dat de schade niet meer in zodanig verband staat met de tekortkoming (de incorrecte gunningsbeslissing) dat deze HaskoningDHV niet meer als gevolg daarvan kan worden toegerekend (artikel 6:98 BW). Mede gezien de aard van de aansprakelijkheid (contractuele aansprakelijkheid van een voor uniforme aanbesteding ingeschakelde adviseur wegens een hem toe te rekenen zorgvuldigheidsfout) en de schade (vertraging van de aanbesteding door discussie en procedures die door zorgvuldig handelen juist zo veel als mogelijk zouden moeten worden voorkomen) acht het hof toerekening van de schade aan HaskoningDHV op zijn plaats.” (ov. 4.12)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2019:4761, 4 juni 2019) op rechtspraak.nl